दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी का भी आरोप
सारा समय मीडिया
रायबरेली:जनपद के ऊंचाहार थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक और दो कांस्टेबलों पर संगीन आरोप लगे हैं। कोटिया चित्रा गांव के रहने वाले सोनू सिंह पुत्र स्व० शंकर सिंह ने न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, रायबरेली के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत कर स्थानीय पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली, बर्बरतापूर्ण पिटाई और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता सोनू सिंह के अनुसार, 20 जुलाई 2026 की सुबह भैंस खेत में चले जाने को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था, जिस पर 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस बुलाई गई थी। बाद में 23 जुलाई 2026 को गांव के संभ्रांत व्यक्तियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया और कोई कानूनी कार्रवाई न करने पर सहमति बनी।
परिवादी का आरोप है कि जब वह और उसका भाई मोनू इस सिलसिले में तत्कालीन कोतवाल ओम प्रकाश राय के पास गए, तो उन्होंने सभी को विपक्षी उपनिरीक्षक सुमित श्योरान के पास भेज दिया।
अवैध मांग और मारपीट का आरोप:
परिवाद के मुताबिक, उपनिरीक्षक सुमित श्योरान, कांस्टेबल निशांत बिश्नोई और कांस्टेबल प्रेमवीर सिंह ने मामला समाप्त करने के एवज में 20,000 रुपये की अवैध मांग की। जब परिवादी ने रिश्वत देने से इंकार किया और उच्चाधिकारियों से शिकायत की बात कही, तो आरोपी पुलिसकर्मी उग्र हो गए। आरोप है कि उन्होंने परिवादी व उसके भाई को थाने के लॉकअप में बंद कर दिया, चमड़े के पट्टे से बेरहमी से पीटा और भद्दी-भद्दी गालियां दीं।
पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस ने धमकी दी कि यदि बीस हजार रुपये नहीं दिए गए, तो उनका एनकाउंटर कर देंगे या चरस-अफीम जैसे मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा लिखकर जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे।
बाद फर्जी मामले में चालान करने का आरोप:
शिकायत में कहा गया है कि स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप और फटकार के बाद पुलिस ने अपने बचाव के लिए शाम को करीब 3:30 बजे परिवादी व उसके भाई का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत झूठा चालान कर दिया। साथ ही, जब सीएचसी ऊंचाहार में मेडिकल कराया गया, तो चोटों के विवरण में भी हेरफेर करने का प्रयास किया गया।
न्यायालय से न्याय की गुहार:
परिवादी का कहना है कि उसने इस पुलिस बर्बरता की शिकायत पहले भी पुलिस अधीक्षक रायबरेली और जिला मजिस्ट्रेट सहित अन्य उच्चाधिकारियों से की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन अब उसने माननीय न्यायालय की शरण ली है।
इस मामले में न्यायालय के समक्ष बीएनएस (BNS) की धाराओं 119(1), 308, 127(2), 198, 115(2), 351(3), 3(5) के तहत परिवाद दाखिल किया गया है, और आरोपी पुलिसकर्मियों को तलब कर दंडित करने की प्रार्थना की गई है।
मामले में आरोपी पक्ष से उपनिरीक्षक सुमित श्योरान से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया किन्तु उनसे संपर्क नही हो सका ,जबकि आरक्षी प्रेमवीर ने मामले में कुछ भी कहने से मना किया ,आरक्षी निशांत बिश्नोई का कहना है कि न्यायालय मामले की जांच करवाएगी और जो भी निर्णय आएगा उसका सम्मान किया जाएगा।
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